अखण्ड सुदुरपश्चिमको माग गर्दै सुदुरपश्चिममा आन्दोलन चर्केको हप्ता दिन हुनलागिसकेकोछ । अखण्ड सुदुरपश्चिमको माग हुँदै गर्दा, थरुहटको माग गर्दै अर्को समूह थारु संयुक्त संघर्ष समिति पनि आन्दोलनमा उत्रिएकोछ । सुदुरपश्चिम बन्दको चपेटामा परेको, हप्ता दिन भइसक्यो तर खै, अहिलेसम्म कुनै पक्षबाट समाधानको पहल वा वार्ताको पहल गरिएको थाहा छैन । उता जनकपुर लगायतका क्षेत्रमा पनि आमहड्ताल आह्वान गरिएकोछ । साना साना जातीय समूहरुले आफ्ना पकड क्षेत्र मानेका ठाउँहरुमा पनि बन्द र विरोध गरिरहेकाछन्, आजैपनि बाहुन क्षेत्री लगायतका व्यक्रिहरुले पोखरामा जातिय संघियताको विरोधमा ठूलो सङ्ख्यामा सडकमा ओर्लिएर जनप्रदर्शन गरेछन् । सुदुरपश्चिममा आमहड्ताल चलिरहँदा, झडप र मुठभेडको खतरा बढिरहँदा, दिनहुँ विशाल जनप्रदर्शन भइरहँदा, काठमाडौँमा सरकार परिवर्तन गर्ने कुराले नेताहरुलाई तताएकोछ ।
देश संघियतामा जाने भएकोछ, तर राजनैतिक दलहरुको अदुरदर्शिता र सस्तो लोकप्रियताको लागि बाँडेको जातिय संघियताको नाराले जनताहरु विच आपसमा मुठभेडको जोखिम बढ्दै गएकोछ । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त त्यहाँ कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्ने र गाउँमा मुठभेड हुन थालेमा स्थानीय प्रशासनले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिइसकेकाछन् । अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्ष र विपक्षमा काठमाडौँमा रहेका सभासदहरु पनि विभाजन भएकाछन्, केही सभासद अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा छन् र केही सभासद विपक्षमा छन् तर समस्या समाधानको लागि कुनै अग्रसरता भने देखाएकाछैनन् । आज त अखण्ड सुदुरपश्चिमका पक्षमा आन्दोलन गर्नेहरुले विपक्षमा रहेका सभासदहरुका पुतला दहन गरेछन् । यसैगरि दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा आन्दोलन चर्काउँदै लाने हो भने, झडप धेरै टाढा छैन, शान्तिपुर्ण आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने तरखरमा छ भन्दा फरक नपर्ला ।
काठमाडौँले बाहिरको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन भन्ने कुरा त यही सुदुरपश्चिममा चर्किएको आन्दोलन प्रति सरकार र सम्बन्धित पक्षहरुको उदासिनताले पनि प्रस्ट पारेकोछ । यदि सुदुरपश्चिममा निस्किएको जमात काठमाडौँमा निस्केको भए, अनि हप्तादिन आमहड्ताल गरेको भए, हरेक पार्टि, संघ र संगठनले अहिलेसम्म धेरै चासो दिइसक्थे, सायद समस्या समाधानको पहल पनि गर्थे होलान् तर विडम्वना काठमाडौँ बन्द छैन । उसो त रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा पनि सुदुरपश्चिमको बन्द र हड्तालले प्रमुख स्थान पाउन सकेको छैन, राष्ट्रिय मुलधारका मिडियामा पनि सँधैको झैँ त्यही सरकारको वरिपरि घुमेकोछ । बन्द छ त तराईका भुभागहरु, अनि काठमाडौँमा सरकार र राजनैतिक दलहरु आफ्नो सरकारको नयाँ समिकरण मिलाउन व्यस्त छन् । संविधान तोकिएकै समयमा जारी हुने नहुने भन्न सकिने स्थिति छैन, सरकार कसले बनाउने, कसरी बनाउने, मन्त्रिपरिषद विघटन गर्ने कि पुनर्गठन गर्ने, आदि इत्यादि कुराहरुमै राजनैतिक दलहरु व्यस्तछन् । यदि सुदुरपश्चिममा हिंसा भड्कियो, भने दोषी को? हप्ता दिन बन्द भइसक्दा पनि कसैले समस्या समाधानको पहल नगर्नुले, सम्बन्धित पक्षहरु गैरजिम्मेवार छन् भन्ने देखाउँछ ।
सरकार कसरी बनाउने,पुनर्गठन गर्ने कि विघटन गर्ने भन्दा पनि राज्यहरु कसरी विभाजन गर्ने, संघियता कस्तो हुने भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरु निचोडमा पुग्न जरुरी छ । साता दिनसम्म बन्द र हड्ताल हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा काठमाडौँले भोगेकोछ तर पनि यो भन्दा नमज्जा लागिरहेकोछ कि, सुदुर पश्चिमको समस्याको समाधानको लागि काठमाडौँले कुनै चासो देखाएकोछैन । सुदुरपश्चिममा केही नराम्रो भइहालेमा विभिन्न जातजाती विच सल्किएको जातिय संघियताको आगोले उग्ररुप लिन र जातिय सद्भाव विथोलिन कुनै समय लाग्नेछैन । अत: दलहरु, नागरिक समाज, सरकार, र अन्य सम्बन्धित पक्षले जातिय सद्भाव खल्बलिन नदिन, सुदुरपश्चिमको समस्या चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्न जरुरी छ ।
बन्द नगरी कुनै समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो देशमा प्रमाणित भइसकेको कुरा नै हो । तर हप्तौँ दिन बन्द हुँदा पनि सम्बन्धित पक्षले मागको सुनवाइ गरेन भने, स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था आउनसक्छ । बन्दले सबैलाई हानी गरिरहेकोछ, अत बन्दको विरोधमा अर्को समूह निस्केर विरोध गर्नथाल्यो भने पनि स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्छ । अत: सुदुरपश्चिम लगायत देशभरि उठिरहेका आवाजहरुलाई तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
काठमाडौँले बाहिरको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन भन्ने कुरा त यही सुदुरपश्चिममा चर्किएको आन्दोलन प्रति सरकार र सम्बन्धित पक्षहरुको उदासिनताले पनि प्रस्ट पारेकोछ । यदि सुदुरपश्चिममा निस्किएको जमात काठमाडौँमा निस्केको भए, अनि हप्तादिन आमहड्ताल गरेको भए, हरेक पार्टि, संघ र संगठनले अहिलेसम्म धेरै चासो दिइसक्थे, सायद समस्या समाधानको पहल पनि गर्थे होलान् तर विडम्वना काठमाडौँ बन्द छैन । उसो त रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा पनि सुदुरपश्चिमको बन्द र हड्तालले प्रमुख स्थान पाउन सकेको छैन, राष्ट्रिय मुलधारका मिडियामा पनि सँधैको झैँ त्यही सरकारको वरिपरि घुमेकोछ । बन्द छ त तराईका भुभागहरु, अनि काठमाडौँमा सरकार र राजनैतिक दलहरु आफ्नो सरकारको नयाँ समिकरण मिलाउन व्यस्त छन् । संविधान तोकिएकै समयमा जारी हुने नहुने भन्न सकिने स्थिति छैन, सरकार कसले बनाउने, कसरी बनाउने, मन्त्रिपरिषद विघटन गर्ने कि पुनर्गठन गर्ने, आदि इत्यादि कुराहरुमै राजनैतिक दलहरु व्यस्तछन् । यदि सुदुरपश्चिममा हिंसा भड्कियो, भने दोषी को? हप्ता दिन बन्द भइसक्दा पनि कसैले समस्या समाधानको पहल नगर्नुले, सम्बन्धित पक्षहरु गैरजिम्मेवार छन् भन्ने देखाउँछ ।
सरकार कसरी बनाउने,पुनर्गठन गर्ने कि विघटन गर्ने भन्दा पनि राज्यहरु कसरी विभाजन गर्ने, संघियता कस्तो हुने भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरु निचोडमा पुग्न जरुरी छ । साता दिनसम्म बन्द र हड्ताल हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा काठमाडौँले भोगेकोछ तर पनि यो भन्दा नमज्जा लागिरहेकोछ कि, सुदुर पश्चिमको समस्याको समाधानको लागि काठमाडौँले कुनै चासो देखाएकोछैन । सुदुरपश्चिममा केही नराम्रो भइहालेमा विभिन्न जातजाती विच सल्किएको जातिय संघियताको आगोले उग्ररुप लिन र जातिय सद्भाव विथोलिन कुनै समय लाग्नेछैन । अत: दलहरु, नागरिक समाज, सरकार, र अन्य सम्बन्धित पक्षले जातिय सद्भाव खल्बलिन नदिन, सुदुरपश्चिमको समस्या चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्न जरुरी छ ।
बन्द नगरी कुनै समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो देशमा प्रमाणित भइसकेको कुरा नै हो । तर हप्तौँ दिन बन्द हुँदा पनि सम्बन्धित पक्षले मागको सुनवाइ गरेन भने, स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था आउनसक्छ । बन्दले सबैलाई हानी गरिरहेकोछ, अत बन्दको विरोधमा अर्को समूह निस्केर विरोध गर्नथाल्यो भने पनि स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्छ । अत: सुदुरपश्चिम लगायत देशभरि उठिरहेका आवाजहरुलाई तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ ।