संविधानसभाको म्याद १ वर्ष थप : तर के संविधान बन्ला त ?

अन्तिम समय मा आएर गरिएको दौडधुप स्वरुप, आर्यघाट मा पुगिसकेको 'संविधान सभा' फेरि ब्युँतेर आएको छ । २ वर्ष भनेर तोकिएको आयु लम्बिएर ३ वर्ष को भएको छ । जेठ १४ गतेको राती दलहरु ले मरेर, सहमति गरेका छन् । सहमति अनुसार, संविधान सभा को म्याद १ वर्ष थपिएको छ ।

प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपाल को राजिनामा को अडान मा माओवादी थियो भने, प्याकेज मा सहमति गर्ने अडान मा एमाले र कांग्रेस रहेका थिए । संविधान सभा को म्याद त थपियो तर के, यो थपिएको १ वर्षमा संविधान बन्ला त ? प्राय: सबै को चासो यसैकुरा मा गएर अल्झिएको छ । अनि साँच्चै, भन्ने हो सरकार का र हाम्रा कुनै पनि राजनितिक दलहरुका प्रतिबध्दता मा भर गर्ने ठाउँ कहिँ देखिँदैन ।

बितेको २ वर्ष, "हरुवा र जितुवा" भन्ने दोहोरी मै बित्यो । संविधान बनाउन भनेर गएका सबै पार्टिहरु, संविधान भन्दा पनि सरकार बनाउने र गिराउने तर्फ लागे । माओवादी को नेतृत्व मा रहेको सरकार ९ महिना मै ढल्यो, त्यसपछि एमाले को नेतृत्व मा सरकार बन्यो । सरकार त बन्यो तर यस्तो प्रकार ले बन्यो कि, सरकार मा हारेकाहरु को बहुमत भयो । जनता बाट चुनिएका कुनै पनि प्रतिनिधहरु सरकार मा नहुँदा, 'हरुवा' को सरकार भनेर, माओवादी ले खेदो खन्यो भने जनताहरु पनि, हारेकाहरु को बहुमत मा सरकार बनेको देखेर तिनछक्क परे । सायद संसार भर मा यस्ता घटनाहरु प्राय: बिरलै हुन्छन्, जहाँ चुनाव हारेका सरकार मा हुन्छन् अनि चुनाव जितेकाहरु घुर्कि देखाउँदै, सडक मा जान्छन् आन्दोलन गर्न ।

हुन त माओवादी सरकार मा हुँदा पनि केही माखो मरेन, न जनता ले शान्ति पाए न त सुरक्षा को प्रत्याभुति नै । माओवादी सरकार मा हुँदा, 'वाइसिएल' यति जाग्यो कि, प्राय: दिनहुँ पत्रिका मा, कुटिएका, लुटिएका र मारिएका बाहेक को खबर आएन । यो कुरा ले माओवादी को साख मा केही धक्का पक्कै लाग्यो, त्यसबाहेक राष्ट्रपति छान्ने बेला को बबाल, त्यसपछि सेनापति को काण्ड अनि सेनापति सँगै जोडिएर राष्ट्रपति सँग को विवाद आएपछि अनन्त: माओवादी ले सरकार छाड्यो । अनि सहमति को आधार मा माधब कुमार नेपाल आफ्नो जिवन कै पहिलो पल्ट प्रधानमन्त्रि भए ।

त्यो अघिल्लो १ वर्ष को मुल्यांकन गरिने हो भने, संविधान सभा को कुनै उल्लेख्य भुमिका भेटिँदैन,जति पनि संविधान सभा मा हाजिर भए तिनीहरु ले तलब भत्ता मात्र पचाए । माओवादी सरकार मा हुँदा, कांग्रेस र एमाले ले निहुँ खोजे, माओवादी को मिचाहा व्यवहार का कारण । अनि जब एमाले सरकार मा गयो, तब माओवादी ले निहुँ खोज्यो र धेरै पटक 'निर्णायक आन्दोलन' गर्यो, सत्ता कब्जा का लागि । तर संविधान बनाउन भनेर, प्रतिबद्ध भएर, संविधान सभा को बैठक भएको कहिले देखिएन । संविधान बनाउने मुल काम छोडेर ती सबै कुर्सी कै ध्यान र भजन गर्न लागे, 'प्याकेज', 'प्याकेज' भन्दै । एउटा जारी गरिएको अन्तरिम संविधान पनि दर्जनौँ पटक संसोधन गरियो, आफ्नो अनुकल र स्वार्थ को हित मा काम गर्न । तर उनीहरुले जनता ले २ वर्ष म्याद दिएका छन् संविधान बनाउन भनेर कहिले उत्तरदायी भएनन् ।

२ वर्षे म्याद पनि सकियो, तर उपलब्धि करिब करिब शुन्य नै रह्यो । सत्ता का लागि भनेर दर्जनौँ पटक देश बन्द गरियो । बरु बिच बिच मा उच्चस्तरिय संयन्त्रहरु लगायत के के काम नै नभएका संयन्त्रहरु खडा गरियो । तर संविधान बनाउने काम मा कोही लागेन । कहिले माओवादि तात्ने त कहिले फोरम,अनि कहिले, कांग्रेस त कहिले एमाले ।

संविधानसभाका तीन ठूला दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच शुक्रबार राति ११ बजेतिर संविधानसभाको म्याद थप्ने सहमति गरे । सहमतिमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जनादेश, अन्तरिम संविधान, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप अघि बढ्ने तीनबुँदे प्रतिबद्धता गरिएको छ । सहमतिको पहिलो वुँदामा शान्ति सम्झौतालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाँकी रहेका कामहरु पूरा गर्ने उल्लेख छ भने सहमतिको तेस्रो वुँदामा भने उपयुक्त जिम्मेवारी सम्पन्न गरी सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठन र प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आउने उल्लेख छ।

तर अहिले सहमति को भोलिपल्ट देखि नै फेरि खिचातानी सुरु भएको छ । ५ दिन भित्र राजिनामा दिन्छु भनेका माकुने ले सम्भवत १ महिना सम्म नै राजिनामा नदेलान् जस्तो देखिन्छ । उता माओवादीहरु फेरि ब्ल्यांक चेक को कुरा गर्न थालिसके, यता सरकार इतर का दलहरु पनि त्यस्तै त्यस्तै भाषण मा व्यस्त हुन थालिसके । राजनिमा पछि फेरि दलबिच खिचातानी हुन्छ, कसको नेतृत्व मा सरकार मा जाने भनेर । सरकार मा गइसकेपछि केही महिना मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न मै बित्छ । त्यसको भोलि पल्ट देखि फेरि अर्को दललाई चित्त बुझ्दैन, र आन्दोलन मा लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले तीन दलले गर्ने निर्णय आफूलाई मान्य हुने भन्दै माओवादीले भनेजस्तो पाँच दिनभित्र राजीनामा दिने सहमति भएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइसकेका छन् । (हेर्नुस्, ईकान्तिपुर) सहमति को भोलिपल्ट देखि नै त यस्तो हुनथालिसक्यो भने, यो १ वर्ष त निकै लामो समय हो । माकुने लाई पनि किन कुर्सी छोड्न मन नलागेको हो, केही बुझ्न सकिएन ! अब सहमति गरिसकेको भएपछि त छोडिदिए भइहाल्यो नि !

१ वर्ष बित्छ, अनि फेरि रातारात जनतालाई भुल्याउन सहमति गर्छन्, म्याद अझै १ वर्ष थपौँ भनेर, आखिर उनीहरु को केही जाने हैन । तलब भत्ता खाएकैछन्, सरकारी सुविधा लिएकैछन् । आखिर गएको २ वर्ष पनि बितेको यसरी नै हो, बाँकि १ वर्ष पनि यस्तै उदण्ड तरिकाले बिताइदिन्छन् । आखिर २ वर्ष मा संविधान निर्माण को कति काम भयो र ? अब १ वर्ष मा संविधान बन्छ भनेर पत्याउनु ? गएको वर्षलाई आधार मानेर हेर्दा मलाई लाग्छ, यो १ वर्ष भित्र संविधान बन्न धेरै गाह्रो छ तर अलिकति पनि दलहरु ले सोचिदिने हो भने ३ महिना भित्रै संविधान बन्न सक्छ । तर नानी देखि लागेको बानी भन्छन्, तिनिहरु को बानी परिवर्तन हुनेवाला छैन । हामी ले संविधान पाउने वाला छैनौँ, मात्र हामीले थप आर्थिक भार बहन गर्नुपर्नेछ । नेपाल बन्द , चक्काजाम र दर्जनौँ निर्णायक आन्दोलनहरु को सामना गर्नु पर्नेछ ।