काठमाडौं विश्वविद्यालय, विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को निर्वाचन २०६७ – मैले जे देखें #KU #ShutDown #Strike

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा बिगत केहि दिनदेखि पठनपाठन ठप्प छ। विश्वविद्यालयको धुलिखेल, काभ्रेस्थित केन्द्रिय हाता लगायत पनौती, काभ्रेमा अवस्थित स्कूल अफ मेडिकल साइन्स तथा ग्वार्को, काठमाडौंमा अवस्थित स्कूल अफ आर्टस्, एजुकेसन र म्यानेजमेन्टमा माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) समर्थित केही विद्यार्थीहरुले तालाबन्दी गरी विश्वविद्यालयको दैनिक क्रियाकलाप तथा पठनपाठन पूर्णरुपमा ठप्प पारेका छन्। अखिल (क्रान्तिकारी) काठमाडौं विश्वविद्यालय समितिका अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालय प्रशासनले एकलौटी र मनोमानी रुपमा अखिल (क्रान्तिकारी)लाई परास्त पार्न खोजिएको उल्लेख छ। अखिल (क्रान्तिकारी)को यस विज्ञप्तिले निर्वाचनको सैद्धान्तिक प्रद्दतिलाई नै उपहास गरेको छ, साथै विद्यार्थीहरुको बहुमतको पनि अवहेलना भएको महसुस गरिएको छ।

Image043

आफ्नो हारलाई सहज रुपमा स्वीकार्न नसक्नु माओवादीको पहिचान बनेको अवस्था छ। धम्की र जबरजस्तीको राजनीतिमा बढी बिश्वास राख्ने माओवादी पार्टी र उसका निकट भातृ-संगठनहरु जस्तै यहाँ पनि अखिल (क्रान्तिकारी) समर्थित प्यानलले पराजय भोगेपछि सबैले जे अनुमान गरेका थिए, आखिर भयो पनि त्यही। यस संगठनले यसपालि निर्वाचनको कारण देखाउँदै विश्वविद्यालयलाई तालाबन्दीको शिकार बनाएको छ। आम विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकवर्ग तथा विश्वविद्यालयको क्रियाकलापमा चाँसो राख्ने सर्वसाधारणलाई अखिल (क्रान्तिकारी)ले उठान गरेका यी मागहरु जायज नलाग्लान्, जायज लाग्लान् त स्वय:म् अखिल (क्रान्तिकारी)का साथीहरुलाई मात्र।

निर्वाचनको घटनाक्रम

म आफू स्वमं नै २०६७ फाल्गुन १७ गते मंगलबार सम्पन्न विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को निर्वाचनमा प्रत्यक्षरुपमा सम्मिलित थिएँ। आफ्नो कक्षा बायोटेक्नोलोजी चौथो बर्षबाट निर्वाचित भएपछि मैले निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिने अवसर पाएको थिएँ, साथै निर्वाचन प्रतिनिधिको रुपमा पनि उपस्थित भएँ। यसअघिको निर्वाचनबाट पनि मैले निर्वाचन प्रतिनिधिको रुपमा अनुभव बटुलिसकेको थिएँ। यहि अनुभवका आधारमा मैले अन्य दुई प्रतिनिधिहरु, तथा निर्वाचन समितिबिच निर्वाचन प्रकृया सञ्चालन हुनु अगावै निर्वाचन नियमावलीमा छलफल गर्ने जमर्को गरें। नियमावलीमा उल्लेख बुँदाहरुको सामान्य छलफलपछि केही भाषिक त्रुटिहरुलाई पनि हामीले सच्याएका थियौं। यहि छलफलको क्रममा केही पदमा मत बराबर रहेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय पनि उठेको थियो र मत बराबर भएको अवस्थामा गोला प्रथाबाट निर्णय गर्ने भनी हामी प्रतिनिधिहरु र निर्वाचन समितिबीच लिखित सहमति भइ सबै पक्षबाट हस्ताक्षर पनि भएको थियो। यस संशोधित आचार-संहितामा उपस्थित सबै ५४ जना कक्षा प्रतिनिधिहरुले पनि ताली बजाएर सहमति जनाएका थिए।

निर्वाचन प्रकृया सकिएपछि मतगणनाको क्रममा विवाद उत्पन्न भयो। निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि दाबेदारी दिएका नेविसंघका कृष्णप्रसाद पोखरेल तथा अखिल (क्रान्तिकारी)का अनुप लुईँटेलबिच मत बराबरी भयो, दुबैले १९ मत पाएका थिए भने अर्का निकट्तम प्रतिद्वन्दी अनेरास्ववियुका रोशन भट्टराईले १६ मत पाएका थिए। आचार-संहितामा मत बराबर भएको अवस्थामा गोला प्रथाबाट निर्णय गर्ने भनिएता पनि त्यस समयमा विद्यार्थीहरुको बाहुल्य पुन:निर्वाचन गर्ने मै देखिन्थ्यो। निर्वाचन संहिता नै बिवादमा आएपछि र विद्यार्थीहरुको बाहुल्यको कदर गर्दै म र अखिल (क्रान्तिकारी)का प्रतिनिधि साथी निर्वाचन समितिबाट बाहिरिएका थियौं। बिवाद चर्किदै गइरहेको थियो। यसै बिच केही प्रशासनका व्यक्तिहरु विद्यार्थीहरु माथि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए र बिवाद चुर्लियो। यसले आगोमा अझ घ्यूमात्र थप्ने काम गर्‍यो। विद्यार्थीहरु पनि निरन्तर पुन:निर्वाचन कै पक्षमा देखिन्थे भने प्रसाशन पनि बिवाद सुल्झाउन तर्फभन्दा निर्वाचन जतिसक्दो चाँडो सकाउन आँतुर देखिन्थ्यो। प्रसाशनले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि यसबाट कुनैपनि समाधान ननिस्कने निचोडमा हामी नेविसंघ र अनेरास्ववियुका सम्पुर्ण साथीहरु पुग्यौं र अध्यक्ष पदको बिजयी उमेद्वारको निर्णय आचार-संहिताको पूर्व सहमति अनुसार नै गोला प्रथाबाट मान्न तयार रह्यौं। बिवाद सुल्झिने कुनै बाटो नदेखेपछि अधिकांस विद्यार्थीहरु पनि गोला प्रथाबाटै बिजयी उमेद्वारको निर्णय गर्ने तर्फ देखिए। तर, अखिल (क्रान्तिकारी) समर्थित विद्यार्थीहरुको समूह अझै पुन:निर्वाचन कै पक्षमा थिए। यो समयसम्म निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरुले गोला प्रथाकै पक्षमा बाहुल्य देखेपछि आचार-संहिता अनुसार गोला प्रथाबाटै विजयी उमेद्वारको घोषणा गर्ने तयारी गरे। यसबाट असहमत अखिल (क्रान्तिकारी) पक्षले प्रसाशन, नेविसघं र अनेरास्ववियुविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आफ्नै पक्षमा नतिजा आएपनि त्यसलाई नस्वीकार्ने भन्दै निर्वाचन बहिस्कार गर्‍यो र निर्वाचनस्थलबाटै बाहिरियो। निर्वाचन प्रकृया अनुसार नै गोला प्रथाबाट अध्यक्ष पदमा कृष्णप्रसाद पोखरेललाई बिजयी भएको घोषणा गरियो र विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को ११ सदस्यीय कार्य समितिलाई अन्तिम स्वरुप दिइयो, जसमा उपाध्यक्ष पदमा पवन थापा, सचिवमा मोति पौडेल, सह-सचिवमा अनिश रेग्मी, कोषाध्यक्षमा प्रदिप पौडेल तथा सदस्यहरुमा यासिर फिरोज जार्गर, उत्तम अधिकारी, राजाराम श्रेष्ठ, रवि नेपाल, कमल कडेल र पंकज कर्ण चयन भए।

निर्वाचन प्रकृयामा देखिएको कमजोरी

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हरेक वर्ष हुने विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को निर्वाचनबाट प्रशासनले निर्वाचनको क्रममा देखिएका आफ्ना कमी-कमजोरीलाई औल्याउँदै अर्को वर्ष नियमावलीलाई सुधार गर्दै जानु पर्ने हो। तर ती अनुभवहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेको छैन। हरेक चोटी निर्वाचनमा नियमावली सच्याइन्छ र संशोधित नियमावली सिमित रहन्छ त्यो पनि निर्वाचन प्रकृया पूरा गर्नका लागि मात्र। निर्वाचनपछि नियमावलीलाई बहसमा पनि ल्याइदैन र ल्याउने चासो पनि कसैले दिएको देखिदैँन। विद्यार्थी कल्याणकारी निर्देशकको कार्य पनि नयाँ निर्वाचन गराउने र नव-निर्वाचितहरुलाई सपथ गराउने मै सिमित रहन्छ। निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको विद्यार्थी कल्याणतर्फ खासै ध्यान दिएको पाईंदैन। निर्वाचन पनि सधैँ बिवादित नै बन्छ, कारण - विद्यार्थी कल्याणकारी निर्देशकको कार्य अपरिपक्वता।

२०६६ सालको निर्वाचन पनि बिवादित नै रह्यो। त्यस वर्ष पनि म निर्वाचन प्रतिनिधि भएर निर्वाचन समितिमा थिएँ। त्यस वर्ष बिवादको कारण थियो नियमावलीमा रहेका ‘मत’ र ‘मत-पत्र’ बदर सम्बन्धी व्यवस्था। नियमावलीमा मत-पत्र बदर हुने अवस्था अन्तर्गत एउटा बुँदा थियो – “सदस्यहरुको लागि ६ वटा भन्दा बढी कोठामा चिन्ह लगाएमा” तर मत-पत्रमा भने त्यस बुँदासङ्ग बाझिने खालको अर्को बुँदा थियो – “सदस्यहरुको लागि ६ वटा भन्दा बढी कोठामा चिन्ह लगाएमा ‘मत’ बदर” हुनेछ। नियमावली नै बिवादित बनेपछि मैले त्यस अवस्थामा मतमात्र बदर हुने भन्ने कुरामा सहमति जनाएको थिएँ र त्यसपछि मतगणना कार्य सुचारू भइ निर्वाचन कार्यक्रम सहजतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। त्यस वर्ष अखिल (क्रान्तिकारी) र अनेरास्ववियुको संयुक्त प्यानलले विजय हासिल गरेको थियो। मत परिणामको सम्मान गर्दै हामीले आफ्नो हार सहर्ष स्वीकार गर्‍यौं।

यस वर्ष भने बिवादको कारण अर्कै बन्यो र विषय पनि जटिल हुनगयो। निर्वाचन समितिको संयोजकले निर्वाचनलाई एउटा भाग्यको खेल बनाउन पुग्नु नै समस्याको मूल कारण थियो। निर्वाचनको मतगणना अनुसार बराबर मत पाउने सोही पदका प्रत्यासी दुई उमेद्वार बीच पुन: मतदान गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा भएको भए अहिलेको स्थिति आउने अवस्था रहने थिएन। तदर्थवादको सहारा लिने प्रवृतिका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको यथार्थ सबैका सामु प्रष्ट छ। समय सापेक्ष नियमावलीमा संशोधन गर्ने र कानूनी राय-परामर्सलाई समेत आधार मानी निर्वाचनलाई संस्थागत गर्ने तर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु जरूरी देखिन्छ। यही कमजोरीलाई कारण देखाएर अखिल (क्रान्तिकारी) विश्वविद्यालयको पठन-पाठनमा व्यवधान ल्याउने र तालाबन्दी गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा उत्रेको देखिन्छ।

घटनाले लिएको नयाँ मोड

यसैबीच शनिवार काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारबाट सुचना जारी भएको छ। सुचनामा गोला प्रथाबाट गरिएको विजयी उमेद्वारको घोषणा आचार-संहिता अनुसार नै रहेको कुरा उल्लेख छ। आन्दोलनरत पक्षलाई तालाबन्दी यथाशीघ्र खोलेर पठनपाठन सुचारु गर्न अनुरोध समेत सुचनामा गरिएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सुचना जारी भएपछि अखिल (क्रान्तिकारी)ले शनिवारै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि निर्वाचन परिणाम सच्याउन वा फेरि निर्वाचन गराउन माग गरेको छ। विश्वविद्यालयबाट जारी सुचनालाई ‘क्रान्तिकारीविरुद्ध युद्धको घोषणा’ को संज्ञा समेत दिइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा ‘नेविसंघ र अखिल (क्रान्तिकारी)बीच मत बराबरी भएपछि दुई प्यानल बीच परिषदको १ वर्षे कार्यकाल ६-६ महिना चलाउने गरी सहमति भयो, अनि पछि नेविसंघ र प्रशासनको मिलोमतोमा टस गरि नेविसंघलाई जिताइयो’ भन्ने जस्ता भ्रामक कुराहरु अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारीबाट सार्बजनिक हुनु आफैमा निकै दु:खद कुरा हो। म स्वयम् नेविसंघको निर्वाचन प्रतिनिधि भएको अवस्थामा यस किसिमको कुनै समझदारी नभएको ब्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय अध्यक्षको अभिव्यक्तिबाट निर्वाचनमा अध्यक्ष बाहेकका अन्य पदहरुमा निर्वाचित भएका अनेरास्ववियु समर्थित पदाधिकारीको अस्तित्वलाई समेत नकारेको देखिन्छ। बर्तमान बिवादलाई ‘युद्ध’को संज्ञा दिइनु विश्वविद्यालयलाई अझ बढी द्वन्द्व तर्फ धकेल्ने प्रयास भएको अनुभुति हुन्छ। यसले विद्यार्थीको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउनुका साथै विश्वविद्यालयको अस्तित्वलाई समेत संकटमा पार्न खोजेको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय दलगत राजनैतिक गतिविधिबाट टाढा रहेको मानिन्छ। तर विगत केही वर्षयता बढ्दै गएका यस्ता क्रियाकलापले गर्दा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि दलहरुले आफ्नो राजनैतिक लहरा फिजाइसकेको भान सबैले अनुभव गरेको कुरा हो। अखिल (क्रान्तिकारी)को केन्द्रियस्तरबाट भएको यस किसिमको प्रत्यक्ष संलग्नताबाट यसको पुष्टि हुन गएको छ।

अन्तमा,

देश राजनैतिक दिशाहीनताबाट ग्रसित रहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालका प्रबुद्ध बर्गबाट समेत यस किसिमका अराजक गतिविधिको अगुवाई गारिनु हामी सबैका लागि चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। यस किसिमका क्रियाकलापवाट शैक्षिक क्षेत्रको विश्वसनीयता गुम्न गई देशको भावि पीढिँमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिएको छ। विद्यार्थीहरुमा राजनैतिक चेतना आवश्यक भएपनि राजनैतिककर्मी नै बनेर शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने यस प्रकारका गतिविधि लाई आफ्ना मुख्य एजेण्डा वनाउनु शैक्षिक जगतको लागि दुर्भाग्य हो।

- आगत अवस्थी 

(लेखक, काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलिखेल मा बायोटेक्नोलोजी चौथो वर्षमा अध्ययनरत छन्।)

1 comment :

  1. बन्द नगरि आन्दोलन गर्न सकिन्न?यो त अति भो। ने वि संघ रे अखिल रे क्रान्तिकारि रे--
    अखिल(क्रा.) को नि कुरा सुनौ न.....दुबैले आचारसंहिता मान्दिन भनेको ।।।। नेपालको संविधानले के भन्छ - टस कि पुन चुनाव।

    ReplyDelete