'लहरवाद'को राजनीति र प्रचण्डको नयाँ अभिव्यक्ति

युवराज घिमिरे -सम्पादक , समय साप्ताहिक
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालै उनको दल 'राष्ट्रवादी'हरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि फेरि नेपाली राजनीतिमा एउटा तरंग ल्याएको छ, त्यसले । प्रचण्डका अनन्य भक्तका रूपमा कांग्रेस पार्टी त्रै प्रस्तुत गरिँदै आएका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत यो वक्तव्यपछि प्रचण्डबारे आफ्नो भ्रम टुटेको बताएका छन् । हिटलरले यहुदीहरूप्रति गरेको व्यवहार जसरी नै राष्ट्रवादीहरू वा नेपालमा सामान्य बुझाइमा राजावादीहरूको सामूहिक राजनीतिक हत्यामा खुलेर आएका गृहमन्त्रीको निराशा अवश्य पनि बुझन सकिन्छ । तर्राईलाई माओवादी मुक्त क्षेत्र बनाउने, सेनालाई अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र मधेसमा फुटाऊ र शासन गरको ठूलो आपराधिक खेलमा सामेल सिटौलाको राजनीति त्यो दिन समाप्त हुनेछ, जब माओवादीले उनको असली रूप चिन्नेछ । मुलुकको विखण्डनतर्फा सम्भावित यात्राका सबभन्दा ठूला अपराधी नै सिटौला हुन् । प्रचण्डको हालको अभिव्यक्ति नयाँ राजनीतिक समीकरणको संकेत नबनोस् भन्ने स्वभाविक चाहना हुन्छ सिटौलाको, त्यो बुझन कठिन छैन ।
निश्चय पनि विगत दुइ वर्षा राजनीतिमा प्रचण्ड धेरै बहकिएका छन् । गिजिप्रसाद कोइरालालाई नेता मान्ने क्रममा उनले आफ्नो क्षणिक दलीय स्वार्थका लागि बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थलाई बेवास्ता गरेका अनेक उदाहरण छन् । प्रचण्ड आफ्ना अभिव्यक्तिमा कति दिन अड्न सक्छन् वा त्यसको अर्थ के हुन्छ राजनीतिमा, त्यो खुल्न केही दिन लाग्छ । तर राजावादीहरूसँगको सहकार्य बारेको टिप्पणीलाई 'ज्रि्रो फुस्केको' अभिव्यक्ति मात्र भन्न मिल्दैन ।
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछि राष्ट्रको रूपमा अस्तित्वमा आएको नेपालमा दुभाग्यवश राजसंस्थाका प्रतिनिधिलाई 'विवेकशील मानिस'का रूपमा प्रस्तुत गर्ने परिवेश बनेन । उनीहरूलाई भगवान् विष्णुका रूपमा चाटुकारहरूले प्रस्तुत गरिरहे । र, अहिले 'दानव'का रूपमा प्रस्तुत गरिँदै छ, जसमा एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मात्र हैन, उक्त संस्थाको व्यापक महत्त्व आजको सर्न्दर्भमा त सान्दर्भिकतालाई समेत ओझेलमा परिँदै छ । यो तथ्यलाई बेवास्ता गरेर नेपालको संक्रमण स्थिर, प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील, समृद्ध र द्वन्द्वरहित भविष्यमा हुन सक्तैन भन्ने तथ्यलाई प्रचण्डले बुझेर नयाँ समीकरणको वकालत गरेका हुन् भने त्यसलाई स्वागतयोग्य मानिनुपर्छ । कोइराला र माधव नेपालले स्वभाविक रूपमा नेतृत्व गरेको र जनमानसमा शिथिल हुँदै गएको वर्तमान राजनीतिक लहरलाई राष्ट्रिय सर्न्दर्भमा जसले मोड्न सक्छ, स्वतन्त्र रूपमा र यो मुलुकका जनतालाई विश्वास गरेर, त्यो नै नयाँ नेपालको नेता बन्नेछ ।
यदि प्रचण्डले विगत दुइ वर्षो सात दलसँगको सहकार्य र त्यसभन्दा बाहिरका शक्तिहरूप्रति अपनाएको निषेध र घृणाको अनुभवबाट सिकेर नेपालको राजनीतिमा व्यापक सहभागिता र मेलमिलापको नयाँ अध्याय थपिनु पर्ने आवश्यकता देखेका हुन् भने त्यसलाई नेपाली जनताले स्वागत गर्नेछन् । तर उनले जुन रूपमा आफ्नो नयाँ सोच बाहिर ल्याए, त्यो पर्याप्त छैन ।
उनको नेतृत्वमा भएको राज्यसत्ताविरुद्धको सशस्त्र व्रि्रोहले राज्य शक्ति र संरचनालाई अवश्य पनि कमजोर पारेको छ, तर उनको दल र राजनीतिक एजेन्डालाई मुलुक र जनताले स्वीकार गरेका छैनन् । त्यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिअर्न्तर्गत चुनावको माध्यमबाट मात्र स्थापित हुनसक्छ । र, सात दल बाहिरका शक्तिहरूलाई निषेध गरेर समावेशी राज्यको निर्माण हुन सक्तैन ।
विपी कोइरालाले यही बुझेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा दिएका थिए, जुन परिकल्पना संविधानमा कसिएका राजादेखि लिएर राष्ट्रिय संकल्पमा सहभागी हुन चाहने हरेक नेपाली अटाउन सक्थे । कमजोर र विभाजित मुलुकमा विदेशीहरूको चलखेल बढ्न सक्ने तथ्यबारे विपी सचेत थिए, तर उनको दुभाग्य उनको स्वास्थ्य र संगठन दुवै जीर्ण थिए । राजालाई त्यसबेला त्यो विचार पाच्य भएन ।
तर मेलमिलापका त्यो ढाँचा कुनै न कुनै रूपमा सैद्धान्तिक हिसाबले ०४७ को नेपालको संविधानले अपनाउने कोसिस नगरेको हैन । दोस्रो जनआन्दोलनको उद्देश्य र दिशा तुहिने खतरा उत्पन्न कहाँबाट भएको छ भने यसका नेताहरू ०४६ सालको आन्दोलनलाई पूर्णता दिने कुरा गर्छन्, तर त्यसका मौलिक मूल्य र मान्यताहरूलाई निषेध गरेर । अझ विडम्बना ०४६ सालको आन्दोलनको मूल्य र मान्यता बोकेको संविधानलाई पूर्णतया असफल बनाउन मुख्य रूपमा जिम्मेवार व्यक्ति नै अहिलेको सरकार र क्रान्तिकारी संक्रमणको नेतृत्व गर्दै छन् । एउटा राजनीतिक लहरलाई समातेर कोइराला नेता बनेका छन्, त्यो लहरले बोकेका मान्यतालाई आत्मसात गरेर हैन ।
त्यसैले प्रचण्डले साँच्चै राजनीतिलाई व्यापक र सकारात्मक आयाम दिने कोसिस गरेका हुन् भने उनी स्पष्ट र इमानदार बन्नै पर्छ, व्याख्या र त्यसको कार्यान्वयनमा । हिजो उनीहरूले बन्दुकको निसाना बनाएका कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य गर्न उनलाई अप्ठ्यारो परेन भने मुलुकको परिवर्तित परिवेशमा 'राष्ट्रवादीहरू'सँग सहकार्य हुनु कुनै अव्यवहारिक कुरा मानिनेछैन ।
राजसंस्थालाई सबै अर्थमा संवैधानिक दायरा र भूमिकामा ल्याउँदाको नेपाल र राजसंस्थालाई समाप्त गरिँदाको नेपालको स्वरूप र परिणामबारे राजनीतिकवृत्तमा बहस भएको छैन । त्यो बहसले व्यापकता पाउनुपर्छ । त्यस अर्थमा प्रचण्डको हालको अभिव्यक्तिले एउटा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ, तर यदि उनले त्यसलाई अगाडि बढाएनन् नेपाली जनतासम्म पुर्‍याएर एउटा तार्किक र व्यवहारिक निष्कर्षो बिन्दुसम्म भने त्यसले उनलाई र उनको दललाई घाटा पुर्‍याउनेछ ।
अहिले केही मत्थर भएको तर विगत १८ महिनामा सात दलका नेताहरूले उछालेको 'गणतन्त्र'को लहरको औचित्यबारे राष्ट्रिय स्वार्थ, स्थिरता, स्वतन्त्रता, अखण्डता अनि व्यवहारिकताको पर्रि्रेक्ष्यमा जनताबीच स्वस्थ बहस हुनु आवश्यक छ । कमसेकम प्रचण्डको अहिलेको अभिव्यक्तिले उनको दल आफ्नो एजेन्डा अरूमाथि थोपर्नुभन्दा बहसद्वारा राजनीतिक जनमत चलाउने तर उन्मुख हुँदै छ भन्ने सन्देश पठाएमा त्यसले राजनीतिको वर्तमान उच्छृंखलता र अस्थिरतालाई केही हदसम्म नियन्त्रित गर्नेछ ।